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ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा, एक माह में ठोस प्रगति का निर्देश।

गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता। 

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की। बैठक में VB-GRAM-G, आवास योजनाओं, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी एक माह के भीतर योजनाओं की प्रगति में स्पष्ट और ठोस सुधार दिखाई देना चाहिए। समीक्षा के दौरान VB-GRAM-G के तहत जॉब कार्ड सत्यापन एवं अद्यतीकरण, लंबित ई-केवाईसी, जियो टैगिंग और MIS एंट्री की स्थिति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने सभी लंबित कार्यों को अभियान चलाकर पूरा करने तथा पात्र श्रमिकों को समय पर योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास प्लस-2024, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अबुआ आवास योजना की भी समीक्षा की। स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने, लंबित किस्तों का समय पर भुगतान करने तथा आवास निर्माण के विभिन्न चरणों की जियो टैगिंग निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा।

लाभुकों को भुगतान में अनावश्यक विलंब पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी।बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं को समय पर पूरा करने और किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल कागजी उपलब्धि नहीं, बल्कि वास्तविक लाभुकों तक समय पर लाभ पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारी नियमित क्षेत्र भ्रमण और प्रभावी मॉनिटरिंग करें।उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने 125 दिन के महाअभियान को मिशन मोड में संचालित करने तथा जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।बैठक में अपर समाहर्ता वैभव कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईएएस, सभी बीडीओ, परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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