गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
झारखंड सरकार द्वारा राज्य के करीब 7 लाख अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों को नियमित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद गिरिडीह जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने खुशी जाहिर की है। इस जनहितकारी निर्णय के लिए चेंबर के प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। चेंबर के महासचिव प्रमोद कुमार ने कहा कि जहां देश के कई हिस्सों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं झारखंड सरकार ने आम जनता को राहत देने का काम किया है।
उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए सरकार की सराहना की। मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की नीतियां हमेशा जन-कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नई नीति का लाभ उठाकर अपने भवनों को वैध कराएं। इस कार्यक्रम में चेंबर के सह सचिव निर्मल विश्वकर्मा, कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण बगड़िया, सुनील मोदी, नीलकमल भारतीय, अभिषेक बागड़िया, दिनेश खेतान, मो० अफरोज, मो० अफ़ज़ल, संजय बगड़िया, गोपाल बगड़िया, आयुष बगड़िया सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
