डुमरी,शिखर दर्पण संवाददाता।
विधायक जयराम महतो ने मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित कर पंचायत प्रतिनिधियों से संबंधित 8 सूत्री मांगों पर सार्थक पहल करने को कहा है।पत्र में लिखा है कि झारखण्ड प्रदेश मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव एंव प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध कुमार यादव द्वारा 8 सूत्री मांग पत्र प्राप्त हुआ है जो जमीनी समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु निम्नलिखित 8 सूत्रीय मांगों पर राज्य सरकार द्वारा तत्काल गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित निर्णय लिया जाय।पत्र में जिन मांगों का उल्लेख किया है उसमें 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को जो निधि उपलब्ध कराई जानी है,वह तात्कालिक रूप से जारी की जाए,जिससे ग्राम विकास कार्यों को गति मिल सके,सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए 30,00,000 (तीस लाख रुपये) तक का बीमा कवर प्रदान किया जाए ताकि दुर्घटना अथवा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में उनके परिवार को सहायता मिल सके।
त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को केरल राज्य की तर्ज पर मासिक मानदेय सुनिश्चित किया जाए,बिना जांच के किसी भी पंचायत जनप्रतिनिधि की वित्तीय शक्तियां जब्त न की जाएं, त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप 14 विभाग एवं 29 विषयों में पूर्ण अधिकार दिया जाए,ताकि स्थानीय स्वशासन प्रणाली को सशक्त किया जा सके।डीएमएफटी फंड का उपयोग पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप एवं ग्राम स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ किया जाए,वर्तमान सामाजिक स्थिति एवं कई स्थानों पर मुखियाओं को मिल रही धमकियों को देखते हुए मुखियाओं की सुरक्षा हेतु एक निजी बॉडीगार्ड या वैकल्पिक रूप से हथियार का लाइसेंस प्रदान किया जाए,सांसद एंव विधायक मद के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को भी निजी मद उपलब्ध करवाया जाय।
