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पीरटांड के मधुबन में फिर खाट पर प्रसुति महिला को 4 किमी पैदल ले जाने का मामला प्रकाश में आय, एक माह बाद फिर सामने आई बदहाल व्यवस्था।

पीरटांड़,शिखर दर्पण संवाददाता।

पीरटांड़ प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र मधुबन पंचायत अंतर्गत उत्तरी पारसनाथ टोला कुरुआटांड में एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं के अभाव की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। सड़क नहीं होने के कारण प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने खाट पर लादकर करीब चार किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा जा सका। जानकारी के अनुसार कुरुआतांड निवासी संतोष मुर्मू की पत्नी लोगो टुडू को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तत्काल एंबुलेंस सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस पहुंचने में असमर्थ रही। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने महिला को खाट पर लिटाकर दुर्गम रास्तों से होते हुए पिपराडीह मुख्य सड़क तक पहुंचाया। वहां से वाहन की व्यवस्था कर उसे अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। लगभग एक माह पूर्व भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसके बाद मामला चर्चा में आया और प्रशासन ने संज्ञान लिया था।

बावजूद इसके गांव तक सड़क निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। नतीजतन एक बार फिर ग्रामीणों को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा। परिजनों ने बताया कि सड़क के अभाव में मरीज की स्थिति और गंभीर हो गई। यदि गांव तक सड़क होती तो एंबुलेंस सीधे घर तक पहुंच सकती थी और समय पर इलाज मिल जाता। ग्रामीणों के अनुसार पिपराडीह तक सड़क बनी हुई है, लेकिन उसके आगे आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा कुरुआतांड, दालुवाडीह, डाहिया, ईटाबेड़ा, गाड़ापरोम, सहेरबेड़ा, जिरबेड़ा, सतकटिया और बोरवाबेड़ा सहित कई गांवों के लोगों को रोज भुगतना पड़ता है। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। बीमार, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहता। घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी गई। ग्रामीण बुधन सोरेन, सुशील मुर्मू, सानो मरांडी, गोपाल मुर्मू और सोमरा मुर्मू सहित अन्य लोगों ने कहा कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। उन्होंने गांव तक शीघ्र सड़क निर्माण कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करने को विवश होंगे।

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