गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
झारखंड उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 5925/2022 में पारित आदेश के आलोक में गरीब हरिजन–आदिवासी रैयतों की जमीन की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को किसान जनता पार्टी ने झंडा मैदान, गिरिडीह में बैठक आयोजित की। बैठक में भ्रष्ट अंचल अधिकारियों द्वारा रजिस्टर–टू की सत्यापित प्रति देने में की जा रही बाधाओं के खिलाफ रणनीति बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय कमिटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि रैयतों की जमीन तभी सुरक्षित रह सकती है जब पूरे मौजा का मूल रजिस्टर–टू का सत्यापित प्रति एक साथ निर्गत हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेकर भूमाफियाओं, दबंगों और अमीरों के नाम से अवैध जमाबंदी दर्ज करते रहेंगे और गरीब आदिवासी–दलित जमीन से बेदखल होते रहेंगे।एससी/एसटी मोर्चा की संरक्षक नीलम कुमारी ने कहा कि कई मामलों में अधिकारियों ने भूमाफियाओं से घूस लेकर जमीन की गलत प्रविष्टि की है। “यदि किसी खाता में 10 एकड़ जमीन है, तो रजिस्टर टू में 15 या 20 एकड़ तक दर्ज कर दिया गया है।
जबकि धरातल पर जमीन बढ़ नहीं सकती। यह स्पष्ट फर्जीवाड़ा है,” उन्होंने कहा।पार्टी के संयोजक दासो मुर्मू ने कहा कि गिरिडीह जिले में कई अंचल अधिकारियों ने अगड़ी व पिछड़ी जाति के मौजा का रजिस्टर टू निर्गत कर दिया, जिसके लिए वे आभार प्रकट करते हैं। लेकिन हरिजन–आदिवासी मौजा का सत्यापित प्रति रुपया लेकर भी न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अंतिम दम तक आंदोलन जारी रहेगा।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले के विभिन्न मौजाओं में एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत रैयतों को जागरूक किया जाएगा कि वे अपने पूरे मौजा का रजिस्टर टू एक साथ निकलवाएं, ताकि किसी भी अधिकारी द्वारा बैक डेट से की जाने वाली फर्जी प्रविष्टि आसानी से पकड़ी जा सके और गरीबों की जमीन सुरक्षित रहे।बैठक में मुंशी मुर्मू, खुशबू देवी, जहाँगीर अंसारी, घनश्याम पंडित, टिप्पण ठाकुर, बड़की किस्कू, बेदमिया देवी, जोशील मरांडी, छत्रधारी सिंह, नवी अंसारी, सावना हांसदा, मालती देवी, मुकेश मरांडी, पानो हेम्ब्रम, सरिता मरांडी, सुमनी सोरेन, महादेव विश्वकर्मा, अफसर खान, भागीरथ राय, विक्रम मुर्मू, ललिया देवी समेत सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
