पलामू,शिखर दर्पण संवाददाता।
पलामू जिला प्रशासन शहरी क्षेत्र में अयोग्य कार्ड धारकों के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी शशि रंजन ने इस अभियान से पूर्व *सभी अयोग्य कार्ड धारकों से अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने की अपील की है।वरना संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 4 मार्च 2021 को समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाईक, हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित प्रकाश, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।बैठक में उपायुक्त ने जिले में चल रहे झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना सहित धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने जिले के धान क्रय केंद्र के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त ने प्रखंड वार धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की तथा धान अधिप्राप्ति में हो रही समस्याओं को आपसी समन्वय के साथ त्वरित निष्पादित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने धान अधिप्राप्ति केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए उन्होंने एफसीआई के प्रबंधक को विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में उपस्थित एमओ को निर्देशित किया कि लंबित कार्यों को ससमय पूर्ण करें। साथ ही इससे संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने राशन कार्ड की समीक्षा के दौरान पाया कि शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड धारियों की संख्या अधिक है। इसको देखते हुए उपायुक्त ने उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया। जो होम टू होम सर्वे कर अयोग्य कार्ड धारकों की जांच करेगी। उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र के सभी अयोग्य कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने कार्ड को जल्द से जल्द सरेंडर करें। ऐसा न करने पर जांच उपरांत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उपायुक्त ने जिले में किए जा रहे डोर टू डोर राशन डिलीवरी की समीक्षा की। उपायुक्त ने डोर टू डोर राशन डिलीवरी न करने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक में उपायुक्त ने आधार सीडिंग, जिले में संचालित किए जा रहे मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र, पीटीजी डाकिया योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की।
