गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय-सह-समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने, योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आमजन तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से पहुंचाने का निर्देश दिया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन एवं भूमि हस्तांतरण मामलों का शीघ्र निष्पादन करने को कहा। साथ ही शिक्षा, समाज कल्याण, कल्याण, ऊर्जा समेत विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित लैंड ट्रांसफर मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि विकास परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। भू-अर्जन एवं विकास परियोजनाओं से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया गया।
समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा में उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए इन संस्थानों का समय पर निर्माण आवश्यक है। सावन माह में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए नगर निगम को पूरे शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने मंदिरों, शिवालयों, प्रमुख मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई, कचरा उठाव और नालियों की सफाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही बिजली के खंभों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध विज्ञापन, होर्डिंग और बैनर हटाने तथा संबंधित एजेंसियों से नियमानुसार रिकवरी करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से पचंबा रोड क्षेत्र में अभियान चलाने की बात कही गई। परिवहन विभाग को सावन के दौरान सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस एवं बिना आवश्यक दस्तावेजों के चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा सड़क सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। बैठक में कृषि विभाग को प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना एवं अनुदान आधारित ट्रैक्टर वितरण योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। वहीं पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग को अधिक से अधिक पात्र पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया। बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने, विभागीय समन्वय के साथ समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
