गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे उग्रवादियों को सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों की स्थिति की समीक्षा करना तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना था। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से आत्मसमर्पित उग्रवादियों के पुनर्वास से जुड़ी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इसलिए उनके पुनर्वास से संबंधित सभी लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ मामलों में विभिन्न प्रक्रियात्मक कारणों से लाभ वितरण की प्रक्रिया लंबित है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक कागजी प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को वित्तीय सहायता, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास प्रशिक्षण तथा अन्य पुनर्वास संबंधी सुविधाएं प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकें। उपायुक्त ने यह भी कहा कि पुनर्वास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने पुलिस विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों की सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही लाभुकों के बैंक खातों, पहचान पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि आत्मसमर्पित उग्रवादियों को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए उन्हें रोजगारपरक गतिविधियों से जोड़ना अत्यंत जरूरी है। इस दिशा में कौशल विकास कार्यक्रमों, स्वरोजगार योजनाओं और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया।
