गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग अपनी-अपनी शिकायतों और समस्याओं को लेकर पहुंचे। जनता दरबार में भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित से जुड़ी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही जांच कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन मामलों का तुरंत समाधान संभव है, उन्हें तत्काल निपटाया जाए तथा जिन मामलों में जांच की आवश्यकता है, उनमें शीघ्र जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी परेशानी के मिलना चाहिए। इस अवसर पर उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी सरकारी योजना से संबंधित कोई समस्या या शिकायत हो, तो वे बिना संकोच प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखें। जिला प्रशासन हमेशा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिससे समस्याओं के समाधान में पारदर्शिता और तेजी आती है। जनता दरबार में उपस्थित कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, कुछ मामलों में संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, ताकि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो सके। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें तथा लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को समय पर न्याय और सुविधा मिल सके।
