गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
आकांक्षी जिला के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी सह नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनील कुमार वर्णवाल शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। समाहरणालय सभागार में उनकी अध्यक्षता में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) एवं आकांक्षी प्रखंड रूपांतरण कार्यक्रम (ABP) के तहत जिले और आकांक्षी प्रखंड जमुआ के विभिन्न विकास मानकों व इंडिकेटर्स की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव भी मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने पीपीटी के माध्यम से जिले एवं जमुआ प्रखंड के विभिन्न इंडिकेटर्स की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में गिरिडीह की डेल्टा रैंकिंग 77वीं तथा झारखंड में ADP रैंकिंग 13वीं है। वर्णवाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में बेहतर प्रगति हुई है, उसे बनाए रखने के साथ जिन इंडिकेटर्स में गिरावट या अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उनका अलग-अलग विश्लेषण कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, पशुपालन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं आजीविका समेत सभी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
स्वास्थ्य एवं पोषण की समीक्षा के दौरान SAM/MAM बच्चों की पहचान, उपचार और नियमित फॉलोअप पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, संस्थागत प्रसव, पूर्ण टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान की भी समीक्षा हुई। आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं वितरण को मिशन मोड में संचालित करने को कहा गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, बिजली, बाउंड्री वॉल और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ बच्चों की उपस्थिति में सुधार पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र में पीएम कुसुम, माइक्रो इरिगेशन, सॉयल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने तथा जल संरक्षण योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। पशुपालन विभाग को पंचायत एवं क्षेत्रवार माइक्रो प्लान बनाकर शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
वहीं वित्तीय समावेशन के तहत जन-धन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना एवं मुद्रा लोन जैसी योजनाओं से पात्र लोगों को जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। आकांक्षी प्रखंड जमुआ की सभी 42 पंचायतों में इंडिकेटरवार समीक्षा की गई। कम प्रगति वाले पंचायतों के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लक्ष्य आधारित कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में संपूर्णता अभियान 2.0 की उपलब्धियों और शेष कार्यों की भी समीक्षा की गई। वर्णवाल ने कहा कि योजनाओं की सफलता के लिए पारदर्शिता, गुणवत्ता, नियमित मॉनिटरिंग और जनभागीदारी जरूरी है। विभागीय अधिकारियों को फील्ड विजिट, डेटा विश्लेषण और समय पर MIS अपडेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सहायक समाहर्ता यश कुमार सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, बैंकिंग एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।
