गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में योजनाओं की वर्तमान प्रगति, लंबित कार्यों एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने पाया कि कुछ प्रखंडों में अब तक निर्माण हेतु भूमि का चयन नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाएं, ताकि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से आमजनों तक पहुंच सके। साथ ही वेस्ट एवं सेनिटेशन पार्क के निर्माण को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वेस्ट एवं सेनिटेशन पार्क निर्माण के लिए आवश्यक 05 से 10 डेसिमल भूमि का चिन्हितीकरण अविलंब पूरा करें। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थलों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए जहां पूर्व से कचरा डंप किया जाता रहा है, ताकि उन्हें विकसित कर सुव्यवस्थित वेस्ट एवं सेनिटेशन पार्क के रूप में स्थापित किया जा सके। बैठक में हर घर जल सर्टिफिकेशन एवं हैंडओवर कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि इस क्षेत्र में जिले को अभी और बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के मुखिया एवं कनीय अभियंताओं के साथ बैठक कर सर्टिफिकेशन एवं हैंडओवर कार्यों में आ रही बाधाओं की समीक्षा करें तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हुए कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाएं।
इसके अतिरिक्त सिंगल विलेज स्कीम के तहत संचालित पेयजल योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के हैंडओवर की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सभी आवश्यक औपचारिकताओं को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने, योजनाओं की जमीनी स्थिति का निरीक्षण करने तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 1 और 2, जिला पंचायती राज पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
