गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
जिले में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी रामनिवास यादव द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे संचालित हो रहे हाट-बाजारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उपायुक्त द्वारा आदेश में कहा गया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नियमित रूप से हाट-बाजार लगाए जाते हैं। सड़क किनारे बाजार लगने से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी रहती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की तेज गति एवं बाजारों में लोगों की भीड़ के कारण आम नागरिकों, दुकानदारों एवं राहगीरों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है।
हाल ही में 08 मई 2026 को डुमरी क्षेत्र के इसरी स्थित पुरानी जीटी रोड पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना का उल्लेख करते हुए प्रशासन ने इसे अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक बताया है। उक्त दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप संचालित होने वाले सभी हाट-बाजारों को मुख्य सड़क से पर्याप्त दूरी पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही स्थानीय प्रशासन को यह भी निर्देशित किया गया है कि वैकल्पिक स्थलों का चयन करते समय आम लोगों की सुविधा, व्यापारियों की आवश्यकताओं एवं यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। नागरिकों, व्यापारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अनियोजित बाजार लगाने से बचें। जिला प्रशासन द्वारा आगे भी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जाएगा। इस दिशा में संबंधित विभागों एवं स्थानीय प्रशासन को समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
