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खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।

गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता। 

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पीपीटी के माध्यम से जिले में खाद्यान्न वितरण की स्थिति, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के संचालन, डीलरों की स्थिति, राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित योजनाओं की अद्यतन प्रगति से उपायुक्त को अवगत कराया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, सुचारू एवं जवाबदेह बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत संचालित पीडीएस दुकानों का नियमित एवं अनिवार्य रूप से भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी के उद्देश्य से गोदामों का भी नियमित निरीक्षण करने तथा निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित समय पर समर्पित करने को कहा।

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों को निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो। वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित स्तर से त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन करने तथा समस्याओं का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने को कहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लाभुकों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।  बैठक में राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आगामी एक माह के भीतर शेष पात्र राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए लाभुकों को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराने को कहा गया। साथ ही, राशन कार्ड से संबंधित लंबित एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में नियमानुसार आवश्यक सुधार शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों में तेजी लाएं तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतें। उन्होंने कहा कि आपूर्ति व्यवस्था की नियमित निगरानी, क्षेत्रीय निरीक्षण एवं जवाबदेही के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र लाभुक को सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, सहायक समाहर्ता यश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे।

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