गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने वीसी के माध्यम से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में शहरी परिवहन, यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।बैठक के दौरान उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले में यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित जांच अभियान चलाते हुए नियम उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त ने लंबित हिट एंड रन मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों का चिन्हितिकरण कर वहां आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाए तथा आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को नियमित वाहन जांच अभियान चलाने तथा लोगों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया।इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने अवैध परिवहन पर रोक लगाने हेतु समय-समय पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक के दौरान Good Samaritan रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वहीं IRAD एंट्री पेंडिंग मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी लंबित प्रविष्टियों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने दुर्घटना संभावित रास्तों, चौक-चौराहों पर स्पीड लिमिट बोर्ड लगाने एवं आवश्यक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर निर्माण कराने के निर्देश दिए। विशेष रूप से डुमरी रेफरल अस्पताल के सामने स्पीड ब्रेकर निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।
