गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आम जनता को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा आपूर्ति विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान अधिप्राप्ति कार्यों की प्रगति, किसानों को हो रहे भुगतान, केंद्रों की कार्यप्रणाली तथा संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति कार्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और यह सुनिश्चित करें कि जिले के सभी पात्र किसानों से समय पर धान की खरीद हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने धान खरीद की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूछा कि अब तक कितने किसानों का निबंधन हुआ है, कितने किसानों से धान की खरीद की गई है तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया है।
साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसानों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विशेष रूप से सोना सोबरन लूंगी-धोती योजना, राशन कार्ड वितरण, दाल-भात केंद्रों का संचालन तथा आवश्यक खाद्य सामग्रियों जैसे चीनी और दाल की उपलब्धता पर चर्चा की गई। इसके अलावा सोना सोबरन लूंगी-धोती योजना की समीक्षा की गई। राशन कार्ड से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया, ताकि पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। दाल-भात केंद्रों के संचालन की स्थिति की भी गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी केंद्र नियमित रूप से संचालित हों और वहां स्वच्छता एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित किया जाए। चीनी, दाल एवं अन्य आवश्यक खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की बाधा न आए। पीडीएस दुकानों पर नियमित निरीक्षण करने तथा स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाने को कहा गया।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। साथ ही, शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत बनाने तथा आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से समीक्षा करें और सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाएं।बैठक में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखें। लाभुकों को समय पर और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें और अधिप्राप्ति केंद्रों का निरीक्षण करें। जमीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए।
