गिरिडीह,शिखर दर्पण संवाददाता।
गिरिडीह जिले के मधुबन प्रखंड स्थित कोरिया बस्ती में वन विभाग द्वारा लगभग दो दर्जन दलित परिवारों को नोटिस देकर घर खाली करने का आदेश दिए जाने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह बस्ती कई पीढ़ियों से यहां बसी हुई है, फिर भी अचानक उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है।इस नोटिस के विरोध में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता पूरन महतो की अगुवाई में ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वन विभाग की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया गया। बैठक में माले के जिला कमिटी सदस्य अजीत राय, असंगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय सचिव कन्हाई पांडेय, प्रखंड सचिव मसूदन कोल, किशोर राय, पवन यादव, भीम कोल सहित कई स्थानीय नेता और ग्रामीण शामिल हुए।ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती में पीने के पानी की भारी किल्लत है। लोग नाला का पानी पीने को मजबूर हैं। दो चापानल महीनों से खराब पड़े हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर बगल में बने बड़े-बड़े भवनों और प्रोजेक्ट्स को सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
माले नेता पूरन महतो और अजीत राय ने कहा कि “मधुबन और पीरटांड़ क्षेत्र में दलित और गरीब बस्तियों को परेशान करने की परंपरा बन चुकी है। स्थानीय मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिसे भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी।” उन्होंने आगे कहा कि पार्टी मंत्री के पास आवेदन देकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेगी, और अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।बैठक में कालेश्वर महतो, हरधन तुरी, अशोक तुरी, मीना देवी, राधा देवी, गुड़िया देवी, कल्याणी देवी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।वहीं, गिरिडीह नगर कमिटी के सचिव राजेश सिन्हा ने कहा कि “पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में गरीबों और दलितों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि पूंजीपतियों और बिल्डिंग मालिकों को सरकार की पूरी सुरक्षा और सुविधा मिलती है। माले इस अन्याय के खिलाफ पूरे मधुबन को लाल झंडों से पाट देगी।” भाकपा माले ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर वन विभाग ने दलित बस्तियों पर कार्रवाई वापस नहीं ली, तो जोरदार जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
